सीजी क्रांति/रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही थी। वहीं शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की। हालांकि इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। वहीं प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की।
विधायक निधि की राशि में बढ़ोतरी
विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले यह 2 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ा। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार दिया गया।
यह भी पढ़ें…देश में पहली बार गोधन से बने ब्रीफकेस लेकर पहुंचे CM भूपेश बजट पेश करने…
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कहा था, वह करके दिखाया। गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को देश भर में पहचान मिली है। इस योजना में मांझियों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनेगा।
रेशम मिशन की घोषणा
ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रेशम मिशन की घोषणा की। इसके लिए जगदलपुर में ककून बैंक बनेगा और स्व सहायता समूहों को धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना भी होगी। कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया जाएगा। नवा रायपुर में पेयजल के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा।
