सीजी क्रांति/रायपुर। सोमवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों की संपत्ति, ले—आउट समेत कई अन्य अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा अब नगरीय निकायों की संपत्तियों फ्रीहोल्ड होंगी। अभी तक इस तरह की संपत्तियां केवल लीज पर दी जाती रही हैं।
मुख्यमंत्री ने भवन आदि का लेआउट पास करने का अधिकार भी केवल नगर निगमों को देने के निर्देश दिए हैं। अभी तक लोगों को प्लाट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है, एक ही विभाग के पास अधिकार होने से लोगों को दो विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जेनरिक दवाओं पर जोर दिया। सामने आया कि बहुत से डॉक्टर केवल ब्रांडेड दवा ही लिख रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा है, सरकारी डॉक्टर केवल जेनरिक दवाएं ही लिखें। ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने निकायों में धन्वतरी योजना के तहत जेनरिक दवाई की दुकानें खोली है। जहां किफायती दाम पर दवाईयां उपलब्ध होती है। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. आदि शामिल हुए थे।
