सीजी क्रांति/खैरागढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार देर शाम राजनांदगांव जिले का विभाजन कर ‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’ जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करा दी है। कांग्रेस ने 31 मार्च को खैरागढ़ विधानसभा उप चुनाव का घोषणापत्र जारी कर नए जिले का वादा किया था। 16 अप्रैल को कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला गठन की घोषणा की। दो दिन बाद राजपत्र में इसकी अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया।
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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक ने सोमवार को राज्यपाल की ओर से अधिसूचना का प्रकाशन हुआ है। इसमें कहा गया है, राजनांदगांव जिले के उपखण्ड खैरागढ़ एवं छुईखदान तथा तहसील खैरागढ़, गंडई और छुईखदान को मिलाकर नए जिले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई का सृजन होगा। इस नए जिले के उत्तर में कबीरधाम जिला, दक्षिण में राजनांदगांव की डोंगरगढ़ तहसील, पूर्व में बेमेतरा जिले की साजा और दुर्ग जिले की धमधा तहसील आएगी।
वहीं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की पश्चिमी सीमा पर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी तहसील होगी। इस अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही आपत्तियां या सुझाव भी मंगाए गए हैं। यह आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को 60 दिनों के भीतर भेजने होंगे। राजपत्र में प्रकाशन के 60 दिनों की समाप्ति के बाद प्रस्ताव पर विचार होगा।
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राजस्व विभाग ने प्रस्तावित खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के तहत साल्हेवारा को भी तहसील बनाने की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राजस्व निरीक्षक मंडल साल्हेवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के कुल 48 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मंडल बकरकट्टा के पटवारी हल्का क्रमांक 18 एवं 19 के कुल 30 गांव यानी कुल 10 पटवारी हल्के के 78 गांव आएंगे। इस नई तहसील की सीमाएं उत्तर में तहसील बोडला जिला कबीरधाम, दक्षिण में तहसील छुईखदान, पूर्व में तहसील बोडला जिला कबीरधाम और तहसील छुईखदान व पश्चिम में तहसील मध्य प्रदेश की बिरसा तहसील होगी।
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इस बीच राजनांदगांव जिला प्रशासन ने जालबांधा गांव में उप तहसील कार्यालय शुरू कर दिया है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को नई उप तहसील जालबांधा में तैनात कर दिया है। कांग्रेस ने चुनाव में इसका भी वादा किया था। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में इस उप तहसील की घोषणा की थी।
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नए जिले के गठन के लिए रविवार को भी मुख्य सचिव और राजस्व विभाग का दफ्तर खुला। मुख्य सचिव कार्यालय के अफसरों ने नए जिले के गठन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराई। इस आदेश के राजस्व विभाग में पहुंचते ही पहले से बन चुके ड्राफ्ट को आधिकारिक स्वरूप देने का काम शुरू हुआ। दिन भर काम करने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने प्रस्तावित नए जिले के आकार पर अंतिम स्वरूप दिया। उसकी सीमाएं तय की। गांव और नगरीय निकायों को चिन्हित किया। अधिसूचना के ड्राफ्ट को विधि विभाग के पास परीक्षण के लिए भेजा गया। विधि विभाग के अफसरों ने सोमवार को कुछ ही घंटों के भीतर तकनीकी पहलुओं की जांच कर फाइल वापस राजस्व विभाग को भेज दी। वहां से अफसरों ने इसे राजकीय प्रेस भेजा और देर शाम तक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई।
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