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छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी DA और एरियर्स को लेकर लामबंद, इस माह तक DA की घोषणा नहीं तो अगस्त से आंदोलन का लिया निर्णय

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी DA और एरियर्स को लेकर लामबंद

सीजी क्रांति/रायपुर. छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए एवं पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। 

मंगलवार को मोर्चा की बैठक इंद्रावती भवन में हुई। बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए एवं पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की मोदी की गारंटी को अमल में लाने की मांग की गयी। मांगें नहीं माने जाने की सूरत में  कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करने का आव्हान किया गया।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय सयोजक अनिल शुक्ला एवं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत द्वारा संयुक्त मोर्चा की आयोजित बैठक में विभिन्न संगठनों के उपस्थित प्रांताध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले सात माह से प्रायः सभी कर्मचारी संगठनों ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य मंत्री,वित्त मंत्री सहित प्रमुख जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर केंद्र के समान डीए देने की मांग कर चुके हैं। बाबजूद राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियो एवं अन्य राज्य के कर्मचारियों की तुलना में 4 फीसदी कम डीए 1 जनवरी 2024 से मिल रहा है। सरकार द्वारा डीए की घोषणा करने में हो रहे विलंब के कारण पूरे प्रदेश साढ़े चार लाख कर्मचारी एवं डेढ़ लाख पेंशनरों में आक्रोश है।

कर्मचारी संगठनों ने कहा की जिस प्रकार से जुलाई 2023 में प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने सयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुटता दिखाकर तत्कालीन भूपेश सरकार को एक मुस्त 9 प्रतिशत डीए तथा 9 प्रतिशत HRA देने के लिए विवश कर दिया था। उसी एक जुटता के साथ पुनः संघर्ष का शंखनाद किया जाय। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 जुलाई से विधान सभा सत्र को देखते हुए संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री सहित अन्य जन प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांग रखेगा। यदि इस माह के अंत तक सरकार डीए की घोषणा नहीं करती है तो आगामी माह अगस्त में प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर दी जाएगी।

बैठक को प्रमुख रूप से कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला,मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, तीरथ लाल सेन, संरक्षक, संजय सिंह प्रांताध्यक्ष लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ,डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठाकुर प्रांताध्यक्ष कोषालय कर्मचारी संघ,आलोक मिश्रा प्रांताध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ,जयनारायण श्रीवास्तव प्रांताध्यक्ष राज्य पेंशनर एवं कर्मचारी कल्याण संघ,संजय तिवारी प्रांताध्यक्ष विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ, पी आर साहू प्रांताध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ, डी पी मनहर प्रांताध्यक्ष पेंशन धारी कल्याण संघ, विकास सिंह राजपूत प्रांताध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ,नरेंद्र सिंह ठाकुर प्रांताध्यक्ष राज्य शिक्षक महा संघ, जी आर क्षत्रीय प्रांताध्यक्ष मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ,अशोक कुमार नावरे उप प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ,सुनील यादव प्रांतीय महामंत्री शिक्षक कांग्रेस, योगेश सिंह ठाकुर प्रांतीय महामंत्री छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन,राजेश कुमार वरकड़े संचालनालय कर्मचारी संघ,महेंद्र कुमार चंद्राकर सर्व शिक्षक कल्याण संघ,शशि कांत गौतम पूर्व प्रांताध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ,विद्याभूषण दुबे एवं विष्णु चंद्राकर ने संबोधित किया। बैठक विभिन्न संगठनों से  कांति सूर्यवंशी,भोलाराम कीर,दिलीप कुमार चंदवंशी,शिव गुप्ता, सुखीराम धृतलहरे,सुनील भूमरकर,श्याम लाल साहू, एम एल खांडे मनोज गिरी गोस्वामी सहित 52 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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