सीजी क्रांति/गंडई पंडरिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवास स्वीकृत किया गया था, लेकिन आवास योजना में हितग्राही द्वारा राशि का दुरुपयोग एवं आवास बनाने में रुचि नही लेने की बात कहकर छुईखदान जनपद पंचायत के 476 हितग्राहीयो को एसडीएम नोटिस जारी कर ग्रामीणों पर दबाव बना रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और जिला किसान मोर्चा के महामंत्री खम्मन ताम्रकार ने नाराजगी जाहिर की है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे जाने की जानकारी मिलने के बाद जब मैंने ग्राम लिमो सहित अन्य गांवों में दौरा किया तब ग्रामीणों की परेशानी का पता चला। श्री ताम्रकार ने कहा कि सालों से हितग्राहियों को पीएम आवास का किश्त नहीं मिला है। कई लोगों को 25 हजार और 70 हजार रूपए की दो किश्त ही जारी की गई है। इसकी वजह से गरीब, किसान, मजदूर वर्ग अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं। पैसों के अभाव में महज दीवारें ही खड़ी की जा सकी हैं। गरीबों को छत तक नसीब नहीं हो रही।
ग्राम लिमो के धनऊ राम पिता रामचरण को प्रथम किश्त 25 हजार, 4 जुलाई 2021 को जारी किया गया। बहाली पटेल पिता जगराम को भी प्रथम किश्त 25 हजार 31जुलाई 2020 को मिला है। उसी प्रकार जयपाल पिता बालाराम को दो किश्त 70 हजार 31जुलाई 2020 एवं बालाराम पिता जयलाल को भी 70 हजार 27 जुलाई 2020 को मिला है उसके बाद आज तक तीसरा किश्त इनको जारी नही किया गया है।
उन्होंने बताया कि कि पीएम आवास निर्माण का किश्त प्रथम 25 हजार, दूसरा 45 हजार, तीसरा 45 हजार और चौथा 15 हजार, क्रमवार मिलता है। पिछले 03 वर्षों से ब्लॉक सहित पूरे प्रदेश में आवास स्वीकृत नही हुआ है। वर्ष 2019 में जो आवास स्वीकृत हुआ है, उसमे हितग्राही को आवास योजना का किश्त अपूर्ण है, वर्ष 2019-20 में पूरे ब्लॉक में स्वीकृत 2237 मकान में से 476 हितग्राही को नोटिस जारी किया गया है। खम्मन ताम्रकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार से जारी 8 लाख आवास योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपना अंश दान राशि जमा नही करने पर केंद्र से जारी पैसा वापस भेज दिया गया है। इस आवास योजना में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अंशदान होता है।
