सीजी क्रांति/कवर्धा. छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आव्हान पर कवर्धा के दुर्गा मंदिर के पास जिले के आदिवासी समाज द्वारा अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. प्रांतीय संयुक्त सचिव कामू बैगा ने बताया कि आदिवासी समाज के हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों पर भूपेश सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा के चलते नौ सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है. इस दौरान प्रातीय उपाध्यक्ष डॉ.संतोश धुर्वे, प्रदेष उपाध्यक्ष महिला प्रभाग मीनाक्षी धुर्वे, सलीम पारधी, गोलू गोड़वाना सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के साथी उपस्थित रहे.
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आदिवासी समाज की मांग क्या है ?
- जिला सुकमा के ग्राम सिलेगर में निर्दोष ग्रामीणों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी से मृतकों के परिजन को 50 और घायलों को 5 लाख एवं मृतक परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी दिया जाए. बस्तर में नक्सल समस्या हेतु स्थायी समाधान हेतु शासन स्तर पर पहल करें.
- पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में जब तक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी हालत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, उसे सुरक्षित रखे जाने और जितने सामान्य वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नियम विरूद्ध पदोन्नत हुए उसे तत्काल पदावनत किया जाकर पदोन्नति नियम 2003 एवं आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 06 नियम 1998 एवं समय निर्देशों का उल्लंघन कर नियम विरूद्ध पदोन्नति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं धारा 6 आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही करने
- शासकीय नौकरी में बैकलॉग एवं नई भर्तियों पर आरक्षण रोस्टर लागू किया जावे.
- पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती में शत-प्रतिशत आरक्षण लागू किया जावे.
- प्रदेश में खनिज उत्खनन के लिए जमीन अधिग्रहण की जगह लीज में लेकर जमीन मालिक को शेयर होल्डर बनाए जाए गौण खनिज का पूरा अधिकार ग्राम सभा का दिया जाये.
- फर्जी जाति प्रकरण पर दोषियों पर कार्यवाही. मात्रात्मक त्रुटि में सुधार किया जाकर 18 जनजाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करे. अनुसूची में उल्लेखित जनजातियों का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी पर दण्डात्मक कार्यवाही करें.
- आदिवासी समाज की लड़की से अन्य जाति/समाज में शादी होने पर इनके नाम की जमीन जायदाद वापस किया जाए.
- छात्रवृत्ति योजना में आदिवासी के लिए आय सीमा में 2.50 लाख को समाप्त किया जावे.
- आदिवासियों पर उत्पीड़न – जमीन का हस्तांतरण, महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार, जाति अपमान पर तत्काल कार्यवाही करें.
