सीजी क्रांति न्यूज/खैरागढ़। तहसील और एसडीएम कार्यालय में होने वाले तमाम तरह के राजस्व संबंधी कार्यों की कलेक्टर गोपाल वर्मा ने समीक्षा की। उन्होंने जाति प्रमाणपत्र, नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, भूअर्जन आदि की प्राप्त, लंबित और निराकृत प्रकरण की तहसीलवार विस्तृत समीक्षा कर उनके समय सीमा में निबटारा करने के निर्देश दिए।
सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उच्च कार्यालय और किसानों से प्राप्त होने वाले आवेदन हेतु सभी राजस्व कार्यालयों में दो अलग-अलग पंजी संधारित करें। जिले में कुल अविवादित तथा विवादित नामांतरण की जानकारी ली गई, जिसमें लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। अविवादित खाता विभाजन एवं विवादित खाता विभाजन की जानकारी ली गई।
राजस्व विभाग में जो भी प्रकरण आते है उनका आनलाईन आवेदन प्रोसेस करने के साथ-साथ आफलाईन रजिस्टर में भी रिकार्ड बनाया जाना अतिआवश्यक है। जिले में सीमांकन, व्यपर्तन, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की स्थिति, नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफिट तक अतिक्रमित शासकीय-नजूल भूमि के व्यवस्थापन प्रकरणों की स्थिति की जानकारी लेकर लंबित आवेदनो को निराकृत करने हेतु निर्देश दिए।
इसी क्रम में राजीव गांधी कृषि न्याय योजना एवं भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के संबंध में भी समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत आने वाले किसान व मजदूर हितग्राहियों को पूर्ण लाभान्वित किया जाए व इससे जुड़ा कोई प्ररकण लंबित न हो। आगे कहा कि एसडीएम अपने कार्यक्षेत्रों में दौरे में जाकर जो भी समस्याएं उनके स्तर की है, उनका तत्काल निराकण करें। अपने अनुभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय-समय पर आवश्यक समीक्षा बैठक लेकर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया।
बैठक के अंत मे भुईंया साफ्टवेयर विशेषज्ञ मीनाक्षी साहू ने जिला कार्यालय में उपस्थित होकर डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित खसरों की संख्या व प्रतिशत की प्रगति, भुईंया साफ्टवेयर में अभिलेखल शुध्दता हेतु पटवारियों को प्रशिक्षण और आवश्यक जानकारी प्रदान की। समीक्षा बैठक में संयुक्त कलेक्टर सुनील शर्मा, डिप्टी कलेक्टर टंकेश्वर साहू, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रकाश राजपूत, रेणुका रात्रे, तहसीलदार प्रीतम साहू, मनीषा देवांगन, नेहा ध्रुव, मोक्षदा देवांगन, अमरदीप अंचल एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
जाति प्रमाण पत्र बनाने में गति लाने स्कूल प्राचार्यों की होगी बैठक
कलेक्टर ने बैठक में जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने की जानकारी ली गई जिसमें लंबित प्रकरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, अगले समय सीमा बैठक के पहले निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जिन आवेदनो को बनाने में कठिनाई हो रही है उन्हे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर पूर्ण करने के निर्देश दियें। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी प्राचार्याे़ की आवश्यक बैठक का आयोजन करने की भी बात कही।
