सीजी क्रांति/रायपुर। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में चल रहे कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने राजस्व और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के ढीले काम-काज पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टरों से कहा कि राजस्व का काम-काज चुस्त-दुरूस्त होना चाहिए। राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। लोगों के काम समय-सीमा के भीतर होना चाहिए। कलेक्टर और कमिश्नर नियमित रूप से तहसील कार्यों के निरीक्षण करें।
एक ही जगह पर तीन साल से पदस्थ पटवारियों को स्थानांतरित करें। सड़कों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, इस साल दिसंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लें। अब दौरे पर जाउंगा तो खराब सड़कों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने खराब सड़कों को शीघ्र बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने 6 हजार 181 किलोमीटर की सड़कों में तत्काल पैचवर्क कर उसे ठीकठाक करने को कहा। इस साल दिसम्बर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिया जाए। सड़क मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, सड़क किसी भी विभाग की हो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, सड़क बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, खराब सड़कों की मरम्मत के लिए कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग करें। सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि अब इस विषय में मैं फिर चर्चा नहीं करूंगा। मुझे सड़कों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फसल क्षति की समीक्षा करते हुए सभी कलेक्टरों को संवेदनशीलता के साथ प्रभावित किसानों को समय सीमा में आरबीसी 6(4) अंतर्गत राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। सभी राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाएं। नागरिकों को राजस्व प्रकरणों में देरी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। नागरिकों के कार्य को समय सीमा में न करने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व आय की प्राप्तियों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, रेणु जी. पिल्ले, पीसीसीएफ संजय शुक्ला सहित सभी संभागों के राजस्व कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
तीन साल से जमे पटवारियों का होगा तबादला
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि 3 साल से एक स्थान पर जमे पटवारियों का तबादला करें। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सीमांकन प्रकरणों में देरी पर भी गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इन क्षेत्रों में राजस्व अमलों को बदला जाए। उन्होंने ने कहा कि सीमांकन प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में होना चाहिए। इसी प्रकार नए जिलों में नागरिकों को राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का लाभ मिलना चाहिए।
बैगा, गुनिया, पुजारियों को मिले न्याय योजना लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में बैगा, गुनिया, पुजारियों को भी योजना में जोड़ा गया है। इस योजना के हितग्राहियों को योजना की जानकारी के साथ-साथ उन्हें योजना का लाभ दिलाएं।
पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा गंगरेल डेम का आइलैंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को रात रुकने के लिए अच्छे होटल होना जरूरी है। उन्होंने गंगरेल डेम में आइलैंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने भी कहा। उन्होंने कहा कि बेहतर आवासीय सुविधा देने राज्य और देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढोत्तरी होगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
राम वन गमन पर्यटन परिपथ में आवासीय सुविधा
राम वन गमन परिपथ में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा परिपथ में आने वाले महत्वपूर्ण स्थलों में पर्यटकों को आवासीय सुविधा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट प्लान में आवास के प्रावधान को शामिल किया जाए।
कोण्डागांव में होगा बंदोबस्त सर्वे
मुख्यमंत्री ने राजस्व सचिव और कलेक्टर कोंडागाँव को कोंडागाँव ज़िले में बंदोबस्त सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए कलेक्टर को कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बंदोबस्त सर्वे के लिए कमिश्नर और पुराने एसएलआर का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बंदाबस्त कार्य में रिटायर राजस्व अधिकारियों का सहयोग लेने को भी कहा।
