सीजी क्रांति/खैरागढ़. जाति और वर्गवार जनगणना की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विप्लव साहू के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1-2 दिसंबर को आयोजित विशेष सत्र में एसटी एससी ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल वर्ग को आरक्षण केंद्र को भेजने की मांग की है. बताया कि शासन से राष्ट्रीय जनगणना में सभी वर्ग के गिनती का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव तत्काल पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाए, जिससे जातियों में बंटे हुए समाज का आंकड़ा मिल सके। 1880 से 1931 तक सभी सबकी जनगणना होती थी लेकिन आजाद भारत में आज पर्यंत सभी की गिनती नहीं होती।
भारत चूंकि विविधताओं वाला समाज है जिसके स्तरीकरण में काफी भिन्नता है। जिसका राष्ट्रीय जनगणना में गिनती होनी चाहिए, उससे कमजोर और मजबूत समाज और वर्ग की समीक्षा होगी। जब तक सबकी गिनती नहीं होगी, यह पता नहीं चलेगा कि किसको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है और किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है, किसने अधिक विकास कर लिया है और किस वर्ग को विकास की आवश्यकता है।
